Subject: – One-time relaxation for Verification of tax-returns for the Assessment year’s 201S-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 which are pending due to non-filing of ITRV form and processing of such returns – reg.
 |
| ITR Verification |
Go to the page below to read in English
जिन लोगों ने पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सिग्नेचर कर फिजिकल कॉपी भेजकर वारीफिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं की है, अब वन टाइम स्कीम का चयन करके रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को कहा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक आदेश में कहा कि सेंट्र्लिस प्रोसेसिंग सेंटर (CPC), बेंगलुरु के पास बहुत अधिक संख्या में ITRs-V पेंडिंग पड़े है वैरिफिकेशन के लिए|
करदाता जिन्होंने वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल रिटर्न का सत्यापन नहीं किया है, वे अब हस्ताक्षरित फिजिकल कॉपी (form ITR-V) या पांच निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विधियों में से किसी से भी भेजकर सत्यापन कर सकते हैं|
इन्कम्प्लीट रिटर्न फॉर्म्स को इलेक्ट्रानिकली वेरिफाइड किया जा सकता है आधार-लिंक्ड मोबाइल फोन नंबर पर भेजे गए पासवर्ड का उपयोग करके, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट में प्रवेश करके, बैंक खाता संख्या या डीमैट नंबर का उपयोग करके या बैंकों (एटीएम) द्वारा स्थापित कैश डिस्पेंसर की मदद से वेरीफाई किया जा सकता है|
आमतौर पर करदाताओं के पास इलेक्ट्रॉनिक अपलोड किए गए रिटर्न को सत्यापित करने के लिए चार महीने होते हैं। यदि सत्यापित नहीं है, तो कानून यह कहता है अधिकारी फाइलिंग कर्तव्य में चूक के लिए निर्धारिती के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।
हालांकि, राहत उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां अधिकारियों ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी है।
one-time relaxation for Verification of tax-returns for the Assessment year’s 201S-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20
People who have filed tax returns electronically in the last five years but have not completed the filing process by authenticating either electronically or by sending a signed physical copy can now rectify the returns by opting for a one-time opportunity, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) said on Monday.
Taxpayers who have not verified the returns electronically filed in assessment years 2015-16 to 2019-20 can now do the verification either by sending the signed physical copy (form ITR-V) or by any of the five specified electronic methods by the end of September, CBDT said in a circular.
Incomplete return forms can be verified electronically by either using a password sent to the Aadhaar-linked mobile phone number, logging into the e-filing website of the tax department through net banking, or by using the bank account number or the demat number or with the help of cash dispensers installed by banks (ATMs).
Usually taxpayers have four months to verify an electronically filed return from the date of uploading it. If not verified, the law mandates that the authorities can proceed against the assessee for defaulting on the filing obligation.
The additional time was being given as “a one-time measure” for resolving the grievances of taxpayers associated with non-filing of ITR-V for earlier assessment years and to regularize such returns that have either become non-existent or have remained pending due to non-filing or non-receipt of respective ITR-V forms.
The relief, however, does not apply in cases where officials have already taken action for ensuring compliance.
